स्टेट बँकेच्या मनमानीला चाप, ग्राहक आयोगाने दिला सामान्य नागरिकाला न्याय

जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला मोठा धक्का दिला आहे. बँकेने एका गृहकर्ज धारकाकडून अन्यायकारकपणे वसूल केलेली अतिरिक्त रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे देशभरातील बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, बँकांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश लागण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस धन्नावत यांनी व्यक्त केली आहे. हा निकाल म्हणजे सामान्य माणसाच्या हक्काचा विजय असून, प्रत्येक नागरिकाने आपल्या अधिकारांबद्दल जागरूक राहिले पाहिजे, हेच यातून सिद्ध होते, असेही ते म्हणाले.

सदर प्रकरण श्री. दिलबर सिंग विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील असून, ग्राहक तक्रार क्रमांक सी सी/१८/२०२१ (18/2021) अंतर्गत आयोगासमोर चालले. श्री. दिलबर सिंग यांनी २००९ मध्ये घर बांधण्यासाठी बँकेकडून ५ लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. जवळपास १० वर्षे नियमित हप्ते भरल्यानंतरही, २०१९ मध्ये त्यांना बँकेकडून सांगण्यात आले की त्यांच्यावर अजूनही ४,५७,३२५ रुपये कर्ज थकीत आहे. बँकेने ठरलेल्या व्याजदरापेक्षा जास्त दराने व्याज आकारल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या अन्यायाविरोधात त्यांनी प्रथम बँकिंग लोकपाल यांच्याकडे तक्रार केली, ज्यांनी बँकेला व्याजदराची पुनर्गणना करण्याचे निर्देश दिले.

बँकिंग लोकपाल यांच्या आदेशानंतर बँकेने काही रक्कम श्री. सिंग यांच्या खात्यात जमा केली आणि सांगितले की आता केवळ ५९,१५५ रुपये देणे बाकी आहे. मात्र, जेव्हा श्री. सिंग कर्ज बंद करण्यासाठी बँकेत गेले, तेव्हा त्यांच्याकडून तब्बल २,०१,७२८ रुपये भरून घेण्यात आले आणि ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले. बँकेच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे आणि आर्थिक फसवणुकीमुळे व्यथित होऊन श्री. सिंग यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. बँकेने आपल्या बचावात सांगितले की, कमी रक्कम दर्शवणारे स्टेटमेंट ‘मानवी चुकीमुळे’ तयार झाले होते, परंतु आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर आपला निकाल दिला. बँकेने ग्राहकाकडून ४१,९४९ रुपये अतिरिक्त वसूल केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. बँकेची ही कृती ‘सेवेतील त्रुटी’  आणि ‘अन्यायकारक व्यापारी प्रथा’ असल्याचे ताशेरे ओढत आयोगाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला आदेश दिले की, त्यांनी अतिरिक्त घेतलेली ४१,९४९ रुपयांची रक्कम ११ जुलै २०१९ पासून ९% वार्षिक व्याजासह ग्राहकाला परत करावी. यासोबतच, ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई आणि कायदेशीर खर्चापोटी १०,००० रुपये अतिरिक्त देण्याचेही निर्देश दिले.

या निकालावर बोलताना ॲड. महेश एस धन्नावत म्हणाले, “हा निकाल म्हणजे प्रत्येक सामान्य बँक ग्राहकासाठी एक आशेचा किरण आहे. मोठ्या आर्थिक संस्था अनेकदा किचकट नियम आणि अटींच्या आडून ग्राहकांची दिशाभूल करतात. या निकालातून महाराष्ट्र आणि विशेषतः जालना येथील नागरिकांनी बोध घेतला पाहिजे. आपण घेतलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या स्टेटमेंटची नियमित तपासणी करावी, व्याजदरातील बदलांवर लक्ष ठेवावे आणि बँकेच्या व्यवहारात कोणताही संशय आल्यास त्वरित जाब विचारावा. अन्याय झाल्यास गप्प न बसता बँकिंग लोकपाल किंवा ग्राहक आयोगासारख्या मंचावर दाद मागितल्यास न्याय नक्की मिळतो. हा निकाल बँकांना पारदर्शक आणि प्रामाणिक व्यवहार करण्यासाठी एक सक्त ताकीद आहे.”